आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में महारत्न सीपीएसयू, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने 30 मई 2026 को टीबीसीबी मार्ग के तहत कर्नाटक की इनएसटीएस ट्रांसमिशन परियोजना के लिए एक परियोजना-विशिष्ट एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन), हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सफल बोलीदाता मैसर्स रेसोनिया लिमिटेड को सौंप दी।

मेसर्स रेसोनिया लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल (बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर) द्वारा आयोजित टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के रूप में उभरा, ताकि बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बूट) आधार पर ट्रांसमिशन परियोजना का विकास किया जा सके।

एसपीवी को श्रीमती मोनिशा बरुआ, जीएम और एचओडी, आरईसीपीडीसीएल द्वारा श्री तुषार छाबड़ा, हेड (बिजनेस एक्विजिशन), रेसोनिया लिमिटेड को प्रबंध निदेशक, केपीटीसीएल, आरईसीपीडीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपा गया। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि 24 महीने है।

इस योजना में मुख्य रूप से हम्पापुरा में 400/220/33 केवी जीआईएस सब-स्टेशन की स्थापना, जगलूर से कडाकोला तक लगभग 299 किमी की 400 केवी डबल सर्किट लाइन, हम्पापुरा से नागमंगला, मद्दुर, तुबिनाकेरे और हुयगोनाहल्ली तक लगभग 125 किमी की 220 केवी डबल सर्किट लाइन और जगलूर-कडाकोला से प्रस्तावित 765/400 केवी सीएन‘हाली स्टेशन तक 400 केवी डीसी क्वाड मूस लाइन का एलआईएलओ और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।

RS_April_2026_Digital

The post आरईसीपीडीसीएल ने कर्नाटक की इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजना की एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, को मेसर्स रेसोनिया लिमिटेड को सौंपा appeared first on Rashtra Tak.

ब्रह्मज्ञान के शाश्वत विज्ञान के माध्यम से वैश्विक शांति स्थापना हेतु एक और महत्वपूर्णकदम आगे बढ़ाते हुए, दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (डीजेजेएस) द्वारा नई दिल्ली केनारायणा विहार में एक नए आश्रम का शुभ उद्घाटन किया गया। यह नवीन केंद्र A-53, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 में स्थापित किया गया है।

इस भव्य उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा इसशुभ अवसर को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी(संस्थापक एवं संचालक, डीजेजेएस) की कृपा एवं आशीर्वाद से कार्यक्रम का शुभारम्भपावन वैदिक हवन यज्ञ के साथ हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंजती ध्वनियों के मध्य संपन्न हुएइस आध्यात्मिक अनुष्ठान ने सम्पूर्ण वातावरण को पवित्रता, शांति और आध्यात्मिकतरंगों से भर दिया। भावपूर्ण भक्तिमय प्रस्तुतियों ने समारोह को और अधिक दिव्यबनाया। जिससे उपस्थित श्रद्धालु भक्ति की गहराइयों में निमग्न हो गए तथा उनके हृदयएवं मन परमात्मा की ओर उन्मुख हुए।

सभा को संबोधित करते हुए, डीजेजेएस प्रतिनिधियों ने शास्त्रों की सनातन ज्ञानधारा कोअत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन का परम उद्देश्यकेवल संसारिक उपलब्धियों, भौतिक संपदा, सामाजिक प्रतिष्ठा या संबंधों तक सीमितनहीं है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य है– ईश्वर साक्षात्कार, अर्थात् परम दिव्यता से पूर्णयोग। यह परम लक्ष्य केवल युग के पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो ब्रह्मज्ञान रूपी शाश्वत व सनातन दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यह दिव्य ज्ञान साधकको अपने अंतर्जगत में परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है और उसे ध्यान की आंतरिकयात्रा पर अग्रसर करता है। पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में नियमित साधना के माध्यम सेसाधक धीरे-धीरे संसारिक भ्रमों से पार हो अपनी अंतर्चेतना का जागरण करता है, स्थायीशांति और तृप्ति का अनुभव करता है तथा अंततोगत्वा जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति कीओर अग्रसर होता है। भौतिक जगत में रहते हुए भी, वास्तविक आश्रय और स्थायी शांतिकेवल ब्रह्मज्ञान पर आधारित ध्यान साधना के द्वारा अंतर्मुख होकर ही प्राप्त की जासकती है।

उन्होंने बताया कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, वर्तमान युग के पूर्ण सतगुरु केरूप में, असंख्य जिज्ञासुओं को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देकर उन्हें जीवन के उच्च उद्देश्य सेपुन: जोड़ रहे हैं। साथ ही, उन्हें एक ऐसा व्यावहारिक आध्यात्मिक साधन प्रदान कर रहेहैं, जो न केवल उनके आंतरिक विकास को पोषित करता है, बल्कि सांसारिकउत्तरदायित्वों के निर्वहन में भी स्पष्टता, संतुलन और विवेक प्रदान करता है। आश्रम कायह उद्घाटन इस श्रेष्ठ उद्देश्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह नवीन आध्यात्मिक केंद्र भक्तों एवं साधकों के लिए दिव्य ज्ञान का प्रकाशस्तंभसाबित होगा, जहां आसपास क्षेत्र के लोग नियमित रूप से सत्संग, भजन, ध्यान सत्रोंतथा सेवा कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। इन प्रयासों के माध्यम से आश्रम का उद्देश्य लोगोंको आंतरिक रूपांतरण के लिए प्रोत्साहित करना और आत्म-जागृति से लेकर वैश्विकशांति की व्यापक दृष्टि को साकार करने में सार्थक योगदान देना है।

इस प्रकार, संस्थान के इस नवीन आश्रम का उद्घाटन समारोह प्राचीन वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति-भावना का सुंदर संगम बना। जिसने प्रत्येक व्यक्ति केभीतर सुप्त दिव्यता के जागरण और मानवता को उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं प्रकाशमयजीवन की ओर मार्गदर्शन हेतु एक सशक्त आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला रखी।

The post नारायणा विहार, नई दिल्ली में अंतर्निहित दिव्यता के जागरण हेतु समर्पित दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान संस्थान की एक नई शाखा का उद्घाटन समारोह appeared first on Rashtra Tak.

The post कानून, नैतिकता और जीवन के बीच चिकित्सक की दुविधा appeared first on Rashtra Tak.

The post जब ट्रेंड तय करने लगे ! लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनमत appeared first on Rashtra Tak.

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। कृषि क्रांति ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम की परिभाषा बदली, सूचना क्रांति ने ज्ञान और संचार की सीमाएं समाप्त कर दीं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की क्रांति मानव इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, निर्णय क्षमता, रोजगार, सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था और यहां तक कि उसके अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। यही कारण है कि आज विश्वभर में यह बहस तेज हो रही है कि क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी या वह धीरे-धीरे मनुष्य के महत्व को ही चुनौती देने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मशीनों को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन कार्यों को भी करने लगी है जिन्हें लंबे समय तक केवल मनुष्य की विशिष्ट क्षमता माना जाता था। लेखन, चित्र निर्माण, संगीत रचना, रोगों का निदान, न्यायिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय जैसे क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने अनेक नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगेंगी तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है।
मानव अस्मिता का आधार उसकी चेतना, संवेदना, रचनात्मकता और नैतिक विवेक है। एआई के पास विशाल सूचनाओं का भंडार और तीव्र गणनात्मक क्षमता अवश्य है, लेकिन उसके पास अनुभवजन्य चेतना, करुणा, आत्मबोध और मूल्यबोध नहीं है। फिर भी जब मशीनें कविता लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और संवाद करती हैं, तब यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि वे मनुष्य का स्थान ले सकती हैं। वास्तव में चुनौती यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य बन जाएंगी, बल्कि यह है कि कहीं मनुष्य स्वयं मशीनों की तरह व्यवहार करने न लगे। यदि जीवन का प्रत्येक निर्णय गणनात्मक दक्षता और आंकड़ों के आधार पर होने लगे, तो मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या भविष्य में एक नई मानव संरचना का निर्माण होगा? विश्व के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी चिंतक यह मानते हैं कि आने वाले दशकों में जैविक मनुष्य और डिजिटल तकनीक के बीच की दूरी लगातार कम होगी। मस्तिष्क और कंप्यूटर के प्रत्यक्ष संपर्क, कृत्रिम अंगों, स्मृति-विस्तार तकनीकों और जैव-तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां मनुष्य और मशीन का सम्मिलित स्वरूप विकसित हो सकता है। यह संभावना जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही चिंताजनक भी है। यदि तकनीकी रूप से उन्नत मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बीच गहरी खाई बन गई तो सामाजिक असमानता का एक नया रूप सामने आ सकता है।
एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नियमित और दोहराव वाले कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। किंतु हाल के अनुभव यह भी बताते हैं कि एआई मानव श्रम का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। जटिल निर्णय, नवाचार, मानवीय संबंधों का प्रबंधन और परिस्थितिजन्य विवेक जैसे क्षेत्रों में मनुष्य की भूमिका अभी भी केंद्रीय बनी हुई है। यहीं पर वैश्विक शोध संस्था गार्टनर की हालिया रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। गार्टनर ने अपनी नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि एआई अब अत्यधिक अपेक्षाओं के शिखर से आगे बढ़कर मोहभंग के चरण में प्रवेश कर रही है। अनेक कंपनियों ने इससे तत्काल आर्थिक लाभ और उत्पादकता में चमत्कारी वृद्धि की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिले। परियोजनाओं की ऊंची लागत, आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, गलत या भ्रामक उत्तर देने की प्रवृत्ति और स्पष्ट उपयोगिता सिद्ध न कर पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि लगभग एक-तिहाई परियोजनाएं प्रारंभिक चरण के बाद बंद हो सकती हैं क्योंकि वे अपने निवेश के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान बन जाएगी।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई एक अस्थायी बुलबुला है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के प्रारंभिक चरण में उत्साह और अतिशयोक्ति दोनों मौजूद रहते हैं। बाद में वास्तविक उपयोगिता के आधार पर उसका संतुलित विकास होता है। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ था। प्रारंभिक उत्साह के बाद अनेक कंपनियां समाप्त हो गईं, लेकिन इंटरनेट स्वयं विश्व व्यवस्था का आधार बन गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। अतः इसका अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन भी उचित नहीं है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की कल्पना भी यथार्थवादी नहीं है। व्यापार जगत में एआई की भूमिका निरंतर बढ़ेगी। उत्पादन, विपणन, ग्राहक सेवा, वित्तीय विश्लेषण और आपूर्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होगा। इससे कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी, किंतु साथ ही कार्यबल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। भविष्य में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या समाधान, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक समझ जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना होगा।
प्रशासनिक क्षेत्र में भी एआई शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखती है। नीतिगत विश्लेषण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यदि नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों का अत्यधिक संग्रह और विश्लेषण होने लगे तो निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए तकनीकी दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सैन्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियां, मानव रहित युद्धक उपकरण और लक्ष्य चयन करने वाली मशीनें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकती हैं। यदि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की शक्ति मिल जाए तो नैतिक और मानवीय प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसी तकनीकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव जीवन सुरक्षित, संतुलित और सार्थक कैसे बना रहे? इसका उत्तर तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। एआई को मानव जीवन का स्वामी नहीं, सहायक बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, संवेदनशीलता, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देना होगा। मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, करुणा, सहानुभूति और आध्यात्मिक चेतना ही वे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों और नीतियों की आवश्यकता है जो एआई के विकास को मानव कल्याण की दिशा में नियंत्रित करें। यदि यह तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली कंपनियों या राष्ट्रों के हितों तक सीमित रह गई तो असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकती है।
अंततः एआई न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अनिवार्य रूप से अभिशाप। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसकी दिशा और परिणाम मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेंगे। चुनौती मशीनों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि क्या मनुष्य अपनी मानवीयता, संवेदनशीलता और नैतिक चेतना को सुरक्षित रख पाएगा। भविष्य का प्रश्न यह नहीं है कि एआई कितनी शक्तिशाली होगी, बल्कि यह है कि मनुष्य कितना सजग, उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ बना रहेगा। यदि मानवता तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकी, तो एआई मानव विकास का नया अध्याय लिखेगी अन्यथा वही तकनीक असंतुलन, असमानता और अस्तित्वगत संकट का कारण भी बन सकती है। यही हमारे सम

The post क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोरा बुलबुला है या वास्तविक चुनौती? appeared first on Rashtra Tak.

नई दिल्ली नई दिल्ली (न्यूज़ वार्ता): ज्यूडिशियल काउंसिल ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो राष्ट्र की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका दुष्प्रभाव समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता रहेगा। काउंसिल ने देशवासियों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने और ईमानदार भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है।

ज्यूडिशियल काउंसिल के चेयरमैन श्री राजीव अग्निहोत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आघात है। जब किसी व्यक्ति को अपने वैध कार्य के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब यह केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे तंत्र का नैतिक पतन दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री अग्निहोत्री ने कहा कि आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज में ईमानदारी और नैतिकता की संस्कृति विकसित करने की है। भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक आम नागरिक स्वयं इसके खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं दिखाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि वह न तो रिश्वत देगा और न ही रिश्वत लेने वालों का समर्थन करेगा।

उन्होंने कहा कि देश के विकास की गति तभी तेज होगी जब शासन व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। जनता के लिए निर्धारित संसाधनों का दुरुपयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है।

ज्यूडिशियल काउंसिल का मानना है कि युवाओं की भूमिका इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युवा पीढ़ी ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के मूल्यों को अपनाएगी, तो भविष्य में एक मजबूत और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का निर्माण संभव होगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को भी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी संदेश को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए।

श्री अग्निहोत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकारी सेवाओं का अधिकाधिक डिजिटलीकरण, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। साथ ही, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले नागरिकों और व्हिसलब्लोअर्स को पर्याप्त सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

श्री राजीव अग्निहोत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसी एक संगठन, संस्था या सरकार की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग इस बुराई के विरुद्ध जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी मिलकर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो निश्चित रूप से भारत को भ्रष्टाचार-मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।

अंत में ज्यूडिशियल काउंसिल ने सभी नागरिकों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने, नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। संस्था का संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक को समाप्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और एक जागरूक, ईमानदार तथा उत्तरदायी समाज ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

The post भ्रष्टाचार एक दीमक है, इसे समाप्त करना सभी की जिम्मेदारी – ज्यूडिशियल काउंसिल appeared first on Rashtra Tak.

और आचार्य जी ने कहा कि इस कथा में भगवान कृष्ण दशम स्कंद पाठ और भजन के गाये जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं जो भी ठाकुरजी के इन पांच गीतों को भाव से गाता है वह भव से पार हो जाता है। भागवत कथा पुराण में यह कहा है कि उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है।

The post कथावाचक आचार्य इंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा श्रीमद भगवद्गीता कथा का आयोजन appeared first on Rashtra Tak.

The post अग्रवाल समाज राष्ट्रहित के कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका में रहा और रहेगा: विनीत लोहिया appeared first on Rashtra Tak.

आर्थिक विकास और आम आदमी के बीच की खाई एक जटिल बहस का विषय है, जिसे अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ बड़े बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और डिजिटलीकरण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओरआम आदमी को बड़ती महंगाई,महंगी शिक्षा -चिकित्सा और रोजगार के अवसरो की कमी जैसे कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए भारत के निर्माण के जिन आधार स्तंभों की कल्पना की गई थी, उनमें शिक्षा और चिकित्सा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह माना गया था कि यदि देश के नागरिक शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, सामाजिक असमानताएं कम होंगी और राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। शिक्षा को व्यक्ति निर्माण और चिकित्सा को जीवन रक्षा का माध्यम माना गया था। लेकिन स्वतंत्रता के लगभग आठ दशकों बाद स्थिति चिंताजनक प्रश्न खड़े करती है कि क्या ये दोनों क्षेत्र अपने मूल उद्देश्य से भटककर व्यवसाय और बाजार के अधीन नहीं हो गए हैं? आज शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में जो विसंगतियां दिखाई देती हैं, वे केवल व्यवस्थागत संकट नहीं बल्कि सामाजिक संकट का रूप ले चुकी हैं। एक ओर शिक्षा व्यवस्था परीक्षा, अंकों और प्रतिस्पर्धा की आर्थिक मशीन बन गई है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा सेवा लाभ-हानि के गणित में उलझती दिखाई देती है। इन दोनों क्षेत्रों की बढ़ती व्यावसायिकता ने आम आदमी को सबसे अधिक प्रभावित किया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था। शिक्षा अब डिग्री, नौकरी और प्रतिस्पर्धा तक सीमित होती दिखाई देती है।
शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं का सबसे भयावह चेहरा कोटा, सीकर और अन्य कोचिंग एवं शिक्षा केंद्रों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं के रूप में सामने आया है। कोटा, जो कभी देश की शैक्षणिक आकांक्षाओं का केंद्र माना जाता था, अब विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, अकेलेपन और असफलता के भय के कारण आत्महत्या की घटनाओं से लगातार चर्चा में रहा है। कोटा, सीकर तथा अन्य कोचिंग नगरों में पिछले वर्षों में अनेक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया है। राजस्थान के सीकर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की आत्महत्या की घटना इसी विडंबना का उदाहरण है। परीक्षा रद्द होने से उत्पन्न अनिश्चितता और मानसिक तनाव ने एक संभावनाशील जीवन समाप्त कर दिया। यह घटना अकेली नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में 14,488 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। औसतन हर 36 मिनट में एक विद्यार्थी जीवन समाप्त कर रहा है। यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की सामूहिक विफलता है।
दूसरी ओर नीट, नेट, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणामों में विवाद और अनिश्चितता की स्थितियों ने विद्यार्थियों में गहरा असंतोष और अविश्वास पैदा किया है। वर्षों की तैयारी करने वाले छात्र जब परीक्षा प्रणाली को ही अविश्वसनीय पाते हैं तो उनमें निराशा और मानसिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। आज परीक्षा प्रणाली अविश्वसनीय होती जा रही है। प्रश्नपत्र लीक होना, परीक्षाओं का रद्द होना, मूल्यांकन विवाद, शोध कार्यों में साहित्यिक चोरी, पीएचडी प्रक्रियाओं का औपचारिक बन जाना और कोचिंग संस्कृति का बढ़ना शिक्षा के बाजारीकरण की तस्वीर प्रस्तुत करता है। शिक्षा अब ज्ञान से अधिक निवेश और प्रतिफल का विषय बनती जा रही है। धीरे-धीरे शिक्षा सेवा से व्यवसाय में बदलती गई। बड़े निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालय आज करोड़ों के उद्योग बन चुके हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपनों का ऐसा व्यापार खड़ा हुआ जिसमें अभिभावक आर्थिक रूप से टूटने लगे। आज एक सामान्य परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन भर की बचत खर्च करने को विवश है। विद्यालयों की ऊंची फीस, निजी कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा की महंगी व्यवस्था ने शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है।
इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। चिकित्सा को कभी सेवा का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज निजी चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या और उनकी व्यावसायिक प्रवृत्ति ने आम नागरिक को संकट में डाल दिया है। इलाज इतना महंगा हो गया है कि अनेक परिवार बीमारी के कारण आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। निजी अस्पतालों में उपचार, जांच, आईसीयू, दवाओं का खर्च और नकली दवाओं में जीवन समाप्त होने की घटनाएं लगातार बढ़ी है। अनेक मामलों में अनावश्यक परीक्षण, अत्यधिक शुल्क और व्यावसायिक दृष्टिकोण की शिकायतें सामने आती रहती हैं। चिकित्सा सेवा का उद्देश्य रोगी को राहत देना था, लेकिन कई स्थानों पर वह लाभ कमाने की प्रणाली में बदलती दिखाई देती है।  जगह-जगह खुले निजी अस्पताल और शिक्षण संस्थान एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उतर आए हैं। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता की अपेक्षा लाभ कमाने की अधिक दिखाई देती है। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही सामान्य नागरिक की आर्थिक क्षमता से बाहर जाने लगी हैं। इन परिस्थितियों का एक सामाजिक दुष्परिणाम भी सामने आया है। आर्थिक दबाव, भविष्य की अनिश्चितता, शिक्षा का तनाव, महंगी चिकित्सा और रोजगार संकट के कारण अवसाद, मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवा पीढ़ी उपलब्धियों के दबाव में टूट रही है, जबकि परिवार आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और कठोर भूमिका निभाते हुए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और सुरक्षित बनाना होगा। इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में देशभर में स्थापित हुए नए एम्स संस्थानों एवं उच्च चिकित्सा केंद्रों का लाभ वास्तव में आम नागरिक तक सरल, सस्ती और सुलभ व्यवस्था के रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। आज आवश्यकता केवल बड़े अस्पताल बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सर्वसुविधायुक्त, विशेषज्ञ सेवाओं से युक्त तथा दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित करने की है, ताकि महानगरों पर निर्भरता कम हो और ग्रामीण तथा वंचित वर्ग भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सहजता से प्राप्त कर सके। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और बहुआयामी बनाने का प्रयास हुआ है। देश में नए आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा के नए केंद्र विकसित हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए गए।
यह कहना भी उचित नहीं होगा कि पूरा परिदृश्य केवल निराशाजनक है। पिछले वर्षों में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रयास भी हुए हैं। विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई, तब इन क्षेत्रों की संरचनात्मक कमियों की ओर अपेक्षाकृत गंभीर ध्यान दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी पहल हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय भाषाओं में अध्ययन पर बल दिया गया। लेकिन भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में ये प्रयास अभी पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में सरकारी शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों का विस्तार नहीं हो पाया। यही कारण है कि निजी क्षेत्र ने उस खाली स्थान को भर दिया और धीरे-धीरे प्रमुख भूमिका में आ गया। अब आवश्यकता केवल नए संस्थान खोलने की नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा और चिकित्सा को अधिक प्रभावी, सुलभ और उद्देश्यपूर्ण बनाने की है। सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। उनमें आधुनिक संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। निजी शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक है। शिक्षा और चिकित्सा को पूर्णतः बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। शिक्षा नीति को समाज और जीवन से जोड़ना होगा।
आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा और चिकित्सा को पुनः सेवा और राष्ट्र निर्माण के मूल उद्देश्य से जोड़ा जाए। यदि ये दोनों क्षेत्र केवल व्यापार बन गए तो सामाजिक असमानता और बढ़ेगी, प्रतिभाएं टूटेंगी और आम आदमी विकास की मुख्यधारा से बाहर होता जाएगा। भारत के भविष्य की दिशा इस बात से तय होगी कि शिक्षा और चिकित्सा कितनी सुलभ, समान और मानवीय बनती हैं। सरकार, समाज, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें कोई बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न हो और कोई नागरिक उपचार के अभाव में पीड़ित न रहे। यही स्वतंत्र भारत की मूल भावना थी और यही भविष्य का मार्ग भी होना चाहिए।

The post क्या आम आदमी विकास से बाहर छूट रहा है? appeared first on Rashtra Tak.

The post भक्ति, बाबाओं की सत्ता और न्याय का विरोधाभास appeared first on Rashtra Tak.