आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, ने 27 फरवरी 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में हुए नेशनल लीडरशिप समिट और अवार्ड्स 2026 में दो बड़े नेशनल सम्मान पाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

आरईसी लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर (फाइनेंस) और सीएफओ श्री हर्ष बावेजा को मशहूर “इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएफओ 2026” अवॉर्ड दिया गया। यह सम्मान मई 2024 से जनवरी 2026 तक डायरेक्टर (फाइनेंस) और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी शानदार लीडरशिप और शानदार योगदान को पहचान देता है। श्री हर्ष बावेजा ने समारोह में खुद अवॉर्ड स्वीकार किया।

इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड को हेल्थकेयर एक्सेस के लिए सीएसआर में एक्सीलेंस के लिए इंडिया सीएसआर इनिशिएटिव्स एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे इनक्लूसिव ग्रोथ और असरदार सोशल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गनाइज़ेशन के मज़बूत कमिटमेंट की पुष्टि होती है। यह अवार्ड आरईसी की ओर से श्री आलोक सिंह, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, रीजनल ऑफिस – मुंबई ने लिया।

ये सम्मान आरईसी लिमिटेड की वित्तीय उत्कृष्टता में अग्रणी भूमिका और देश भर में सार्थक सामाजिक प्रभाव डालने की उसकी लगातार कोशिशों को रेखांकित करती हैं।

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सेशेल्स में द्वीपीय अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान

सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति, महामहिम श्री सेबेस्टियन पिल्लै ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के निगमित कार्यालय का दौरा किया। सेशेल्स प्रतिनिधिमंडल ने श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारिगणों के साथ सेशेल्स की परियोजनाओं के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को द्वीप के लगभग 139 एकड़ क्षेत्रफल के लिए अवसंरचना विकास की रूपरेखा प्रस्तुतीकरण में व्यापक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रस्तावित विकास परियोजना में किफायती सामाजिक आवास, मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार, प्रीमियम विला, खेल मैदान एवं सामाजिक अवसंरचना आदि शामिल होंगे। यह दौरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी द्वारा इस वर्ष जनवरी में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान सेशेल्स सरकार के साथ पूर्ववर्ती उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श पर आधारित है। प्रतिनिधिमंडल को एनबीसीसी द्वारा हुलहुमाले, मालदीव्स में 2000 सामाजिक आवास परियोजना के सफल निष्पादन को दिखाकर एनबीसीसी की क्षमताओं से भी अवगत कराया गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परियोजना को पूर्ण करने में भारत से प्राप्त कुशल कार्यबल और निर्माण सामग्री ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल ने एनबीसीसी की क्षमताओं पर अपना विश्वास व्यक्त किया तथा बैठक के दौरान प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित किए गए प्रयासों की सराहना की,

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दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथभारत ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब, इस समझौते की शर्तों को इन देशों की संसद द्वारा पारित किया जाएगा, इसकेबाद यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन एवं भारत के बीच होने वालेविदेशी व्यापार पर लागू हो जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते को “मदर आफऑल डील्स” कहा जा रहा है। क्योंकि, यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व के 28 देशों के उस भूभाग पर लागू होने जा रहा है, जहां विश्व की 30 प्रतिशत आबादीनिवास करती है। पृथ्वी के इस भूभाग पर 200 करोड़ से अधिक नागरिकों कानिवास है। इन 28 देशों की संयुक्त रूप से विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी (संयुक्त रूप से) अर्थव्यवस्था (यूरोपीय यूनियन – 22 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) एवं चौथीसबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत – 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) के बीच यहमुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वालेविदेशी व्यापार में इन समस्त देशों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। पूरी दुनिया में33 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार होता है, इसमें से 11 लाखकरोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार उक्त 28 देशों द्वारा किया जाता है।

उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है।इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियानदेशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवलएक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारतके बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में पूरी दुनिया कीआर्थिक दशा एवं दिशा बदलने की क्षमता है। उक्त व्यापार समझौता को सम्पन्नकरने के प्रयास पिछले 18 वर्षों से हो रहे थे। परंतु, कुछ विपरीत परिस्थितियोंके चलते इस समझौते को सम्पन्न होने में इतना लम्बा समय लग गया है, अतःयह अब भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच एक नए युग कीशुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होनेके पश्चात वर्ष 2032 तक यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों एवं भारत के बीचविदेशी व्यापार के दुगना होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके पूर्वभारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न कियाजा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी संभवत: मार्च माह में भारत के दौरेपर आने वाले है और भारत एवं कनाडा के बीच भी कुछ क्षेत्रों में व्यापारसमझौता सम्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका मुक्तव्यापार समझौतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारतमानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापारसमझौते कर रहा है ताकि भारत एवं अन्य समस्त देशों में निवासरत नागरिकों कोइन समझौतों से लाभ मिले। यह भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम के भावको दर्शाता है। भारत की इस नीति के चलते ही विश्व के कई देश अब भारत

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मुंबई, 03 फरवरी, 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को भारत ऊर्जा सप्ताह (आईईडब्ल्यू) 2026 के दौरान एफआईपीआई ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2025’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ऑइल विपणन क्षेत्र में कंपनी के नेतृत्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रतिबिम्बित करता है।

यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल के कर कमलों द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व सीईओ, ओएनजीसी एवं श्री अरविंदर सिंह साहनी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईओसीएल की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किया गया। एचपीसीएल की ओर से यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री विकास कौशल के साथ निदेशक – विपणन, श्री अमित गर्ग तथा कार्यकारी निदेशक – एमआरएएंडपी एवं व्यवसाय विकास, श्री संजय कुमार द्वारा प्राप्त किया गया।

यह सम्मान एचपीसीएल के उत्कृष्ट परिचालन निष्पादन, ग्राहक-केंद्रित डिजिटल पहलों तथा संधारणीय और भविष्योन्मुखी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार एचपीसीएल के विपणन कार्यों में नवाचार, दक्षता तथा मूल्य सृजन पर निरंतर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

एफआईपीआई द्वारा प्रदान किया गया ‘ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर’ अवार्ड ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और देश की ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुरूप एक अग्रणी एवं विश्वसनीय ऊर्जा कंपनी के रूप में एचपीसीएल की स्थिति को संरेखित करता है।

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दिनांक 20 जनवरी 2025 को डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनाएगए थे। वर्ष 2024 में ट्रम्प ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव “Make America Great Again” अर्थात “अमेरिका को पुनः महान बनाएं”, नारे के साथ जीताथा। वर्ष 2025 का पूरा वर्ष भर पूरे विश्व ने ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूपमें कार्य करते हुए देखा। लगभग पूरा 2025 का वर्ष ट्रम्प ने विभिन्न देशों सेअमेरिका को होने वाले उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाते हुए बिताया औरमित्र देशों सहित कई देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी भरकमटैरिफ लगाए। ट्रम्प का सोचना था कि टैरिफ को बढ़ाकर वे अन्य देशों सेअमेरिका को होने वाले निर्यात को कम करेंगे और इससे अमेरिका में ही इनउत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। ट्रम्प का संभवत: यह सोचना था किउनका यह प्रयास अमेरिका को महान बनाते हुए शेष विश्व को विपरीत रूप सेप्रभावित करेगा। परंतु, वर्ष 2025 में अमेरिका एवं शेष विश्व के आर्थिक क्षेत्र केआंकडें देखने पर ध्यान में आता है कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों सहित विभिन्नदेशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ का असर अन्य देशोंकी अर्थव्यवस्थाओं पर लगभग नहीं के बराबर पड़ा है। बल्कि, इसकाखामियाजा अमेरिका के नागरिकों को भुगतना पड़ा है। अमेरिका द्वारा लगाए गएटैरिफ से अमेरिका में उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा बृद्धि दर्ज हुई है, इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि तेज हुई है एवं अमेरिकी नागरिकों को विभिन्न उत्पादों को बढ़ीहुई कीमतों दरों पर खरीदना पड़ रहा है। अमेरिकी नागरिक पिछले 5 वर्षों कीतुलना में आज खाद्य सामग्री पर 30 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं। अमेरिकामें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें 22 प्रतिशत से बढ़ चुकी हैं। खाद्य पदार्थों एवंमकान की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। अमेरिका में मुद्रा स्फीतिकी दर भी 3 से 4 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो पिछले कई वर्षों की तुलनामें बहुत अधिक है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से परेशान हो रहा हैअमेरिकी नागरिक, न कि अन्य कोई देश। श्री रुचिर शर्मा, भारतीय मूल केअमेरिकी लेखक एवं फायनैन्शल टाइम्स के स्तम्भ लेखक, ने अपने एकसाक्षात्कार में कई आंकडें दिए हैं, जिनका प्रयोग इस लेख को तैयार करने मेंकिया गया है।

अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर लगाए गएटैरिफ के पश्चात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम होती हुईदिखाई दे रही है। वर्ष 2024 में अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर2.8 प्रतिशत की रही थी जो वर्ष 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई। जबकिवैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर दोनों वर्षों, 2024 एवं 2025, में 2.8 प्रतिशत बनी रही है। वर्ष 2025 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में किसीप्रकार की कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष2024 में वृद्धि दर, 6.5 प्रतिशत की रही थी, जो वर्ष वर्ष 2025 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत की हो गई। वर्ष 2024 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 52 प्रतिशतदेशों की प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका की

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हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 29.01.2026को गोवा में आयोजित आईईडब्ल्यू 2026 के दौरान आईआईटी कानपुर सहित इन्क्यूबेटेड डीप-टेक स्टार्टअप मराल एयरोस्पेस के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन एवं शेयरधारक समझौता निष्पादित किया गया। यह पहल भारत के स्वच्छ-ऊर्जा एवं डीप-टेक एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एचपीसीएल की स्टार्टअप सपोर्ट पहल ‘एचपी उद्गम’ के अंतर्गत, एचपीसीएल स्टार्टअप में ₹2 करोड़ का निवेश कर रहा है जिससे उत्पाद विकास, परीक्षण तथा प्रणालीप्रमाणीकरण को गति मिलेगी और उत्पाद के शीघ्र साकार होने एवं विस्तार में सहायता मिलेगी।

मराल एयरोस्पेस भारत का पहला स्वच्छ-ऊर्जा प्रणोदन से परिचालित सौर-ऊर्जा आधारित दीर्घ-एंड्योरेंस ड्रोन विकसित कर रहा है। यह उत्पाद उच्च-दक्षता एयरोडायनामिक्स को सौर-सहायित विद्युत प्रणोदन के साथ संयोजित करता है जिससे 12 घंटे तक की उड़ान क्षमता, 150 किमी की एक-तरफ़ा रेंज तथा औसत समुद्र तल से 6 किमी तक की सर्विस सीलिंग प्राप्त होती है, साथ ही इससे कम परिचालन लागत और कम रसद निर्भरता सुनिश्चित होती है। यह उत्पाद भारत की रक्षा तथा अत्यावश्यक नागरिक अनुप्रयोगों को उल्लेखनीय रूप से सीमा एवं समुद्री निगरानी, आईएसआर मिशन, अवसंरचना और परिसंपत्ति निरीक्षण तथा आपदा प्रबंधन परिचालन को सशक्त बनाएगा।

कंपनी की कार्यनीति योजना में सोलर + हाइड्रोजन हाइब्रिड वैरिएंट शामिल है जिसका लक्ष्य 24 घंटे की एंड्योरेंस क्षमता है, साथ ही भविष्य में हाई एल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने की योजना है जो 90 दिनों से अधिक अवधि के मिशनों को पूर्ण करने में सक्षम होगा।

इस साझेदारी के माध्यम से, एचपीसीएल स्वच्छ-ऊर्जा और डीप-टेक स्टार्टअप्स में भारत के स्वदेशी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिवद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

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डीपीई द्वारा प्रकाशित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, आरईसी ने सभी सीपीएसई के बीच शुद्ध लाभ मापदंडों में 5वां स्थान हासिल किया

आरईसी लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एक लीडिंग एनबीएफसी है, ने फाइनेंशियल ईयर 2024–25 के लिए होल्डिंग कंपनी (यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ साइन किया हुआ ‘एक्सीलेंट’ एमओयू रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (“डीपीई”), मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस द्वारा इस बारे में तय गाइडलाइंस के अनुसार दी जाती है। यह कामयाबी आरईसी के लिए लगातार तीसरे साल ‘एक्सीलेंट’ रेटिंग हासिल करने का निशान है, जो इसकी लगातार ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लीडरशिप को दिखाता है।

एमओयू फ्रेमवर्क भारत सरकार ने सीपीएसई के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए डिज़ाइन किया है ताकि उन मुख्य मकसदों को पूरा करने में उनकी काबिलियत का पता लगाया जा सके जिनके लिए इन्हें बनाया गया है। इसका मकसद कोशिश पर आधारित असेसमेंट से फोकस हटाकर असल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर करना है, जो सरकारी प्रायोरिटी और शेयरहोल्डर के हितों के साथ अलाइन हो। इन पैरामीटर्स को पिछले परफॉर्मेंस, भविष्य के प्रोजेक्शन, सेक्टर के स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर के विज़न के साथ ध्यान से बेंचमार्क किया जाता है।

इस असेसमेंट में आरईसी लिमिटेड की मज़बूत फ़ाइनेंशियल हेल्थ और बेहतरीन एसेट क्वालिटी पर ज़ोर दिया गया है। यह इवैल्यूएशन कई खास ऑपरेशनल पिलर्स पर आधारित था, जिसमें लगातार फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस, हाई ऑपरेशनल एफ़िशिएंसी, मज़बूत मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस और एथिकल कॉर्पोरेट कंडक्ट शामिल हैं।

इसके अलावा, डीपीई हर साल पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे करता है जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की समरी ली जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डीपीई ने रिपोर्ट पब्लिश की है और आरईसी ने दिखाए गए अलग-अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अच्छी पोजीशन हासिल की है, जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाता है।

लगातार परफॉर्मेंस की इस वैलिडेशन के साथ, आरईसी लिमिटेड पावर सेक्टर में एक प्रमुख फाइनेंसर के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, और भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

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With kind regards,

 

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